KuCoin ने भारत की FIU के साथ पंजीकरण पूरा किया: विवरण

भारत, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्रिप्टो क्षेत्र निवेशकों के लिए सुरक्षित है, क्रिप्टो खिलाड़ियों पर शिकंजा कस रहा है। अब, KuCoin भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) के साथ अनुपालन पूरा करने वाला नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो एक्सचेंज बन गया है। फरवरी में, भारत सरकार ने सभी क्रिप्टो खिलाड़ियों को अपने संचालन को चालू रखने में सक्षम होने के लिए अपने संबंधित व्यवसायों को भारत के कानूनी अनुपालन ढांचे के तहत लाने के लिए एक अलर्ट जारी किया था।

एक्स पर पोस्ट किए गए एक आधिकारिक अपडेट में, सेशेल्स-मुख्यालय वाले क्रिप्टो एक्सचेंज ने पुष्टि की कि वह अब प्रत्येक क्रिप्टो लेनदेन पर एक प्रतिशत टीडीएस काटना शुरू कर देगा जो उपयोगकर्ता अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रिगर करते हैं।

“आज ही एक सहयोगी बनें और क्रांति का हिस्सा बनें। भारत में KuCoin के अनुरूप क्रिप्टो ट्रेडिंग में अग्रणी के रूप में हमसे जुड़ें, ”एक्सचेंज ने एक्स पर अपनी घोषणा पोस्ट में लिखा।

भारतीय निवेशकों और व्यापारियों के लिए KuCoin पर कर कटौती की प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू होगी। एक्सचेंज द्वारा एकत्र किया गया टीडीएस भारत के वित्तीय अधिकारियों को जमा किया जाएगा। क्रिप्टो लेनदेन पर एक प्रतिशत कर काटा जाएगा जिसमें व्यापारिक गतिविधियां, क्रिप्टो संपत्तियां बेचना, क्रिप्टो संपत्तियां प्राप्त करना, उन्हें वॉलेट में जमा करना, एनएफटी खरीदना और बहुत कुछ शामिल है।

यह टीडीएस कटौती नियम भारत सरकार द्वारा 2022 में लागू किया गया था। वित्त मंत्रालय क्रिप्टो लेनदेन पर नज़र रखना चाहता था, जिनमें से अधिकांश काफी हद तक गुमनाम हैं।

भारत के क्रिप्टो समुदाय के सदस्यों ने बार-बार भारतीय वित्त मंत्रालय से इस टीडीएस कानून को संशोधित करने का आग्रह किया है। समुदाय की इच्छा है कि सरकार इसे एक फीसदी की बजाय 0.01 फीसदी कर दे. इतने हंगामे के बावजूद सरकार ने अब तक इस एक फीसदी टीडीएस नियम में कोई बदलाव नहीं किया है.

जहां तक ​​KuCoin का सवाल है, यह स्वाभाविक है कि एक्सचेंज ने हाल ही में अमेरिका में कानूनी बाधाओं का सामना करने के बाद यहां अपने संचालन को जारी रखने के लिए भारत के अनुपालन मानदंडों के साथ अपने संचालन को संरेखित करने के लिए तेज कदम उठाए।

इससे पहले मार्च में, अमेरिकी अभियोजकों ने एक्सचेंज और उसके दो संस्थापकों पर अमेरिकी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन करने में विफल रहने का आरोप लगाया था। अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स के अनुसार, एक्सचेंज ने $5 बिलियन (लगभग 41,619 करोड़ रुपये) से अधिक प्राप्त किया और $4 बिलियन (लगभग 33,295 करोड़ रुपये) से अधिक संदिग्ध और आपराधिक धनराशि भेजी।

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